फागुन २८ अछामःनयाँ संविधानसँग अनुकूल हुने गरी बनाइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अनुचित ढिलाइ भएको भन्दै शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घले पठनपाठन ठप्प पार्ने सहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
“दश वर्ष त संविधान आएकै भइसक्यो। डेढ वर्ष यो विधेयक संसद्मा पुगेको नै भइसक्यो। अझै पनि पारित गर्न भइरहेको ढिलाइले हामी असन्तुष्ट भएका हौँ,” महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताएका छन्। उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षासम्बन्धी समितिमा विचाराधीन छ।
एसईईको मुखमा आन्दोलन घोषणा
यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा चैत ७ गतेदेखि सुरु भएर १९ गते सकिँदै छ। एसईईमा झन्डै पाँच लाख विद्यार्थीहरू सहभागी हुन लागेका छन्।
“हामीले सोमवार आन्दोलनको दोस्रो चरणको घोषणा गर्यौँ जुन मङ्गलवारबाटै सुरु भइसकेको छ। आजबाट हामी पार्टी कार्यालयहरूमा साङ्केतिक धर्ना गर्छौँ र त्यसपछि रिले अनशन गर्छौँ,” सुवेदीले भने।
चैत १५ गतेसम्म रिले अनशनको कार्यक्रम राखेको महासङ्घले त्यसपछि देशभरिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई काठमाण्डू आउन आह्वान गरेको छ। “चैत २० गतेबाट ऐन जारी नभएसम्म अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ,” उनले भने। चैत २० गतेपछि स्वत: पठनपाठन ठप्प हुने भन्दै उनले एसईईलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने नीति लिइएको बताएका छन्।
शिक्षकहरू के चाहन्छन्
नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो कानुनअन्तर्गत बनेको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्न जरुरी भयो। तर वर्षौँको ढिलाइपश्चात् २०८० सालको भदौ २७ गते बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
त्यसको लगभग एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो। तर अहिलेसम्म छलफलको टुङ्गो लागिसकेको छैन। “हाम्रो माग भनेको आएका संशोधनसहित तत्काल यो विधेयक पास गरियोस्। ढिलाइ निकै भइसक्यो,” सुवेदीले भने।
कानुन बनाउन किन ढिलो
हाल उक्त विधेयक छलफलमा रहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले चाहिँ ढिलाइबारे आफ्नो तर्क दिएका छन्।
“राष्ट्रिय कानुन बनाउने विषय नगरसभा वा गाउँसभाले पारित गरे जस्तो तत्काल हुन सक्दैन। हामीले यसबारे सातै प्रदेशमा गएर सुझाव पनि लिएर आएका छौँ। ती सबै छलफल सक्न समय लाग्छ,” समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए।
“यसमा १,७५८ बुँदाका सुझावमा हामी छलफल चलाइराख्या छौँ। सात प्रदेशबाट आएका प्रतिक्रियाका सातवटा प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। ती सात प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्नुछ अनि बुद्धिजीवीलगायत सरोकारवालाहरूको सुझावलाई पनि सूचीकृत गर्नुछ,” थापाले भने। सबैथोक सक्याएर अर्को महिना बल्ल दफावार छलफल गरिने उनले बताए। सकेसम्म हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी रहेको तर बीचमा शिक्षामन्त्री स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित हुनुपरेकाले केही ढिलाइ भएको उनले बताए।
उनले शिक्षकहरूलाई “व्यर्थको आन्दोलन” नगर्न अनुरोध गरेका छन्। “शिक्षकहरूको मागभन्दा पनि परिष्कृत कानुन बनाउन हामी लागिपरेका छौँ। आन्दोलनले मात्र बन्ने होइन,” थापाले भने।
“वार्षिक एसईई परीक्षा आउँदै छ। शिक्षकहरूले त्यसमा विद्यार्थीको सकेसम्म राम्रो अङ्क ल्याउन ध्यान दिनुपर्छ।”
तर शिक्षकहरू भने उक्त तर्कसँग सहमत छैनन्। “जति धेरै बुँदामा संशोधन सुझाव गरिएको भए पनि तिनलाई सहजै एकीकृत गर्न सकिन्छ किनभने कैयौँ सुझाव एकै विषयसँग सम्बन्धित वा उस्तै छन्। हामीलाई दिनुभयो भने तीन दिनमा एकीकृत गरिदिन्छौँ,” शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले बताए। “दश दिनमा ऐन नै जारी गर्न सकिन्छ।”
शिक्षकलाई ‘गुरु’ बनाउने
शिक्षा समितिका सभापति नयाँ विधेयकले शिक्षकहरूलाई साँचो अर्थमा गुरुको मान प्रदान गर्ने ठान्छन्। “शिक्षण पेसालाई व्यवस्थित र सम्पन्न बनाउने अनि निजामतीभन्दा पनि राम्ररी सञ्चालन गर्ने विषयहरू यसमा परेका छन्,” थापाले भने।
“मुख्यत: यो नयाँ संविधान र नयाँ पद्धतिअनुकूल छ। यो विधेयकमाथि सांसदहरूले विगतमा विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको हकहितमा केन्द्रित भएर प्रस्तुत गरिएका संशोधनसहित पारित गरियो भने अग्रगामी सुधार हुन्छ,” महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
“यो ऐन पारित भएको मितिलाई प्रस्थानबिन्दु मानेर त्योभन्दा अगाडिका शिक्षकलाई पुरानै व्यवस्थाबाट पेन्सन दिने र त्योभन्दा पछाडि नियुक्त हुने शिक्षकलाई योगदानमा आधारित प्रणालीमा लैजाने गरेमा यो शिक्षकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी समस्या पनि सम्बोधन हुन्छ।” नयाँ ऐनलाई संशोधन सहित पारित गरिएमा लामो समयदेखि विद्यमान स्थायी, अस्थायी, राहत शिक्षकको विभाजन र विवाद पनि अन्त्य हुने उनी ठान्छन्।
“हामीले के भनेका छौँ भने नयाँ ऐन जारी भएपछि केवल स्थायी शिक्षक अनि अल्पकाल – एक वर्षभन्दा कम समयका निम्ति केही अस्थायी शिक्षक रहने छन्,” उनले भने। अहिले देशभरि २७,५०० सार्वजनिकसहित झन्डै ३५,००० विद्यालय सञ्चालनमा छन्। सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयहरूमा २.५ लाख र निजी विद्यालयहरूमा १.५ लाख गरेर कुल चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। डेढ वर्षअघि पनि शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने, बाँकी विषयहरू संसद्मा सरकारले दर्ता गराएको ऐन परिमार्जनका क्रममा सम्बोधनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो।
उक्त सहमतिमा शिक्षकको १०-१० वर्षमा सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन अनि सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसका अतिरिक्त शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने अनि शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको थियो।
साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र शिक्षकहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषय पनि सहमतिमा परेको थियो।
